सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
बिज्ञापन
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको दर्ता खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख २० गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। अध्यादेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए। सोही निर्णयविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष भवानी दाहालसहितका पाँच जनाले राष्ट्रपतिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको रिटमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल,कुमार रेग्मी,हरिप्रसाद फुँयाल,विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । वैशाख २० गते जारी भएको अध्यादेश र सोही मार्फत वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने भनी सूचना जारी भएको थियो। तर उक्त निर्णय नेपालको संविधानको धारा १, ३४, ९३ र ११४ सँग बाझिएको दाबी गर्दै असंवैधानिक घोषणा गर्न रिट निवेदकको माग गरेका थिए ।
बिज्ञापन
सोही रिटमा आज कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन मार्फत गरेको खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेका छन्। जहाँ न्यायाधीशद्धय विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने एकतर्फी सुनुवाइबाटै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने आदेशमा असहमती जनाउँदै फरक मत राखेका छन्। संवैद्यानिक इजलाशमा एकातिर ३ र अर्काेतिर २ न्यायधीश हुँदा बहुमत र अल्पमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको हो ।
‘उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको ‘संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ऐ धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतीसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदावी तथा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, बहुमतको आदेशमा भनिएको छ।
यता, सो आदेशमा न्यायाधीशद्वय सुवेदी र शर्माले फरक राय पेश गरेका छन् । अल्पकालीन आदेश जारी गर्ने विषयमा उनीहरुले असहमति प्रकट गरेका हुन् । एकपक्षीय सुनुवाईबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न मुनासिब नदेखिएको उनीहरुको भनाइ छ । संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने एवम् उक्त अध्यादेश संघीय संसदमा पेस भई संसदबाट स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको उनीहरुको फरक मतमा उल्लेख छ। वैशाख २८ गतेदेखि नै संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको न्यायिक जानकारीमा रहेको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उनीहरूले विपक्षीसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सहमत हुन नसकिने राय व्यक्त गरेका छन्।
बिज्ञापन
यद्यपि, दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने र कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशको एकमत रहेको छ।
